राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२
दिन बाँकी
राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२
न्याय सेवा आयोग (नेपालको संविधानको धारा १५४)
(१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ ।
तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कति पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेछ ।
(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन् :-
|
क) |
प्रधान न्यायाधीश |
अध्यक्ष |
|
ख) |
संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री |
सदस्य |
|
ग) |
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश |
सदस्य |
|
घ) |
लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष |
सदस्य |
|
ङ) |
महान्यायाधिवक्ता |
सदस्य |
(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।